भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको बहस: विगतका काण्डहरू खोल्नुपर्ने माग तीव्र, सुशासनका लागि दबाब बढ्दो

कैलाश माझी सप्तकोशी : देशमा कुशासन अन्त्य गरी सुशासन स्थापना गर्ने बहस दिनानुदिन चर्किँदै जाँदा विगतमा भएका ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग तीव्र बन्दै गएको छ। “भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल” को नारा केवल राजनीतिक भाषणमा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्ने भन्दै नागरिक समाज, राजनीतिक वृत्त र सरोकारवालाहरूले पुराना प्रकरणहरूको निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न दबाब बढाएका छन्।

विगतका लाउडा, धमिजा, चेज एयर, चाइना साउथवेस्ट, एयरबस तथा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणहरू पुनः बहसमा आएका छन्। यी प्रकरणहरूलाई राज्य स्रोतको दुरुपयोग र नीतिगत कमजोरीका उदाहरणका रूपमा हेरिँदै आएको छ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य सामग्री खरिदसँग जोडिएको ओम्नी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद विवाद, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिज, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण तथा ललिता निवास जग्गा अतिक्रमणजस्ता घटनाहरूले राज्य संयन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत कमजोरी उजागर गरेको विश्लेषण गरिन्छ।

यसै सन्दर्भमा सुन तस्करीसँग सम्बन्धित ६० केजी, ९ केजी लगायतका काण्डहरू, सहकारी ठगी, राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा देखिएको अनियमितता, टेलिकम बिलिङ सिस्टम खरिद, स्मार्ट टेलिकम म्याद थप तथा एनसेल प्रकरणमा पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यी घटनाहरूले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक स्रोत जोखिममा परेको आरोप लाग्दै आएको छ।

स्वास्थ्य तथा सेवा क्षेत्र पनि विवादबाट अछुतो छैन। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालको व्यवस्थापन, स्यानिटरी प्याड खरिद तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा देखिएका अनियमितताले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको गुनासो सर्वसाधारणले गर्दै आएका छन्। यस्ता प्रकरणहरूलाई केवल आर्थिक अनियमितता नभई जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा हेरिएको छ।

प्राकृतिक स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगमा पनि विवाद देखिएका छन्। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी, कालीगण्डकी डाइभर्सन, जलविद्युत् आयोजनाका लागि दिइएका अनुमति, गुठी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयहरूमा पारदर्शिता अभाव रहेको आरोप बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यसैबीच, विगतमा स्थापना भएका सरकारी उद्योगहरूको निजीकरण, बिक्री वा खारेजीसम्बन्धी विषय पनि पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ। भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बासबारी छालाजुता उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग, बिराटनगर जुट मिल, लुम्बिनी चिनी कारखानालगायत दर्जनौं उद्योगहरू क्रमशः बन्द, बिक्री वा खारेज गरिएका थिए। ती उद्योगहरू हजारौं नागरिकको रोजगारी, उत्पादन क्षमता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार मानिन्थे।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, ती उद्योगहरू किन र कसरी बन्द गरिए, कसको स्वार्थमा निर्णय गरियो र त्यसबाट कसले फाइदा उठायो भन्ने विषयमा पारदर्शी रूपमा छानबिन हुनु आवश्यक छ। यसले मात्र आर्थिक नीतिमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यसका साथै, कर नीति, भन्सार छुट, निजी क्षेत्रलाई दिइएका विशेष सुविधा, ऐन संशोधनमार्फत निश्चित समूहलाई लाभ पुर्‍याउने निर्णयहरूमा पनि निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ। यस्ता निर्णयहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाएको आरोप लगाइन्छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्—सुशासन स्थापनाका लागि केवल नयाँ नारा र घोषणा पर्याप्त हुँदैन। विगतका कमजोरी स्वीकार गर्दै, निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र पारदर्शी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।

जनतामा विश्वास पुनःस्थापना गर्न सबैभन्दा ठूलो आधार भनेको जवाफदेहिता र पारदर्शिता नै भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

अहिले सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले यी बहुचर्चित प्रकरणहरूमा कस्तो कदम चाल्छन्, पुराना फाइलहरू खोलिन्छन् कि खोलिँदैनन्, र दोषीलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयलाई आम नागरिकले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

सुशासनको बाटो अब भाषणबाट होइन—विगतको सत्य उजागर गर्ने हिम्मतबाट सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।