चापाकल खरिदमा ‘प्रोक्योरमेन्ट स्प्लिटिङ’ : औरहीका ६ कर्मचारीसहित ११ विरुद्ध मुद्दा

महोत्तरी भदौ १ गते ।

कैलाश माझी : महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा ह्याण्डपम्प/ट्युबवेल (चापाकल) खरिद तथा वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ११ जना व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार औरही नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नगर खानेपानी कल तथा मोटर वितरणका लागि ह्याण्डपम्प/ट्युबवेल खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत खरिद प्रक्रिया अपनाएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको हो।

आयोगले नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र मैथली, तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोष कुमार यादव, तत्कालीन सब–इन्जिनियर बिपिन कुमार मण्डल, तत्कालीन लेखापाल विजय कुमार यादव, तत्कालीन जिन्सी शाखा प्रमुख शिव शंकर यादव र तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख गंगाराम यादवलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएको छ।

त्यस्तै, विभिन्न आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा तिनका सञ्चालक/प्रोप्राइटरलाई समेत भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मतियार भएको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारका अनुसार ह्याण्डपम्प खरिद गर्दा मालसामानको आइटम दररेटमा Contractor’s Overhead का नाममा १५ प्रतिशत थप गरी लागत अनुमान स्वीकृत तथा स्वीकृत गराइएको थियो। आयोगले उक्त प्रक्रिया प्रतिवादीहरूले आपसमा गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरेको दाबी गरेको छ।

त्यसैगरी एउटै वस्तु, सेवा वा सामान खरिद गर्दा खरिदलाई विभिन्न विधि प्रयोग गरी पटक–पटक टुक्र्याइएको र Procurement Splitting मार्फत खरिद प्रक्रियामा हुने प्रतिस्पर्धालाई जानाजानी सीमित गरिएको आयोगको आरोप छ।

आयोगले आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा बोलपत्रमार्फत खरिद गर्नुपर्ने कामसमेत सिलबन्दी दरभाउपत्र तथा सोझै खरिद विधिबाट गरिएको जनाएको छ। यसबाट स्थानीय सरकार तथा नेपाल सरकारलाई आर्थिक हानिनोक्सानी पुगेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

अनुसन्धानका क्रममा खरिद गरिएका ह्याण्डपम्पलगायतका मालसामानको दोहोरो भरपाई तयार गरिएको तथा वितरण गरिएको भनिएका सामग्री वास्तवमै बुझिलिएको पुष्टि गर्ने विश्वसनीय प्रमाणसमेत प्रस्तुत गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ।

खरिद प्रक्रिया पूरा गर्दा लागत अनुमान, खरिद आदेश, जिन्सी दाखिला तथा अन्य आवश्यक कागजातसमेत नियमअनुसार तयार तथा व्यवस्थापन नगरिएको अख्तियारको आरोप छ। आयोगले आफ्नो निर्देशनसमेत बेवास्ता गर्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको र त्यसका आधारमा भुक्तानी दिइएको तथा लिइएको जनाएको छ।

अख्तियारले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र मैथली र तत्कालीन लेखापाल विजय कुमार यादवविरुद्ध जनही ३६ लाख १३ हजार ३१ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
त्यस्तै तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोष कुमार यादव र सब–इन्जिनियर बिपिन कुमार मण्डलविरुद्ध जनही २० लाख ४९ हजार ४५० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

तत्कालीन जिन्सी शाखा प्रमुख शिव शंकर यादवविरुद्ध १५ लाख ६३ हजार ५८१ रुपैयाँ तथा तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख गंगाराम यादवविरुद्ध ३६ लाख १३ हजार ३१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आपूर्तिकर्तातर्फ लिला आयरन स्टोर्स, औरही–१, महोत्तरीका प्रोप्राइटर बिनय कुमार यादव विरुद्ध ५ लाख ३४ हजार ८७६ रुपैयाँ ८१ पैसा, डि.एम. जेनरल अर्डर सप्लायर्स, जलेश्वर–३ का प्रोप्राइटर दुधनाथ कुमर विरुद्ध ११ लाख ८९ हजार ४७१ रुपैयाँ ३६ पैसा, श्री राम इन्टरप्राइजेज, जलेश्वर–३ का प्रोप्राइटर अमरनाथ कुमर विरुद्ध २ लाख २० हजार १९७ रुपैयाँ ३६ पैसा बिगो कायम गरिएको छ।

त्यस्तै जैसवाल निर्माण सेवा (सिर्जना ट्रेडर्स), औरही–१ का प्रोप्राइटर रामबाबु चौधरी विरुद्ध ७ लाख ९ हजार ६२३ रुपैयाँ ९२ पैसा र क्वालिटी सोलुसन कम्पनी प्रा.लि., बागडोल–४, ललितपुरका प्रबन्ध निर्देशक मनोज कुमार यादव विरुद्ध ७ लाख ११ हजार ९०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

आयोगले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको र आपूर्तिकर्ताहरूले मुख्य कसुरदारलाई नगद तथा अन्य गैरकानुनी लाभ प्राप्त गराउन सहयोग गरी मतियारका रूपमा दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको दाबी गरेको छ।

अख्तियारले मुख्य प्रतिवादीहरूलाई बिगो असुलउपरसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवानाको सजाय माग गरेको छ। आपूर्तिकर्ता तथा सम्बन्धित कम्पनीहरूको हकमा समेत कानुनबमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको छ।

यस प्रकरणमा अख्तियारले नगरपालिकाबाट जनताको आधारभूत खानेपानी आवश्यकताका लागि खरिद गरिएका चापाकलमै खरिद प्रक्रिया, लागत अनुमान, प्रतिस्पर्धा, जिन्सी दाखिला तथा वितरणसम्बन्धी प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित मुद्दा अघि बढाएको हो।

आयोगले उक्त आरोपसम्बन्धी अनुसन्धान पूरा गरी २०८३ भदौ १ गते विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।