पाँच लाख घुसकाण्डमा लहानका कर अधिकृत र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

सिरहा, भदौ २ गते।

कैलाश माझी : सेवाग्राहीसँग पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लहानका कर अधिकृत युवराज एम.एस. पाल र घुस रकमको बार्गेनिङ तथा समन्वयमा संलग्न रहेको आरोप लागेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राम रिझन यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार सिरहाको लहान नगरपालिका–६ स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लहानका कर अधिकृत पालले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पूर्ण कर लेखापरीक्षणका लागि सेवाग्राहीले पेस गरेका कागजात तथा बिल–बिजक नमिलेको भन्दै काममा अवरोध गर्ने र दुःख–हैरानी दिने गरेको सूचना तथा उजुरी परेको थियो।

उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिवासबाट खटिएको टोलीले पाललाई सेवाग्राहीबाट ५ लाख रुपैयाँ घुस/रिसवत लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा कर अधिकृत पालले विभिन्न व्यवसायिक तथा औद्योगिक फर्म तथा कम्पनीहरूको लेखापरीक्षण र कर निर्धारणसम्बन्धी काम गर्दा सेवाग्राहीले पेस गरेका बिल–बिजक नमिलेको भन्दै रकम माग गर्ने गरेको खुलेको अख्तियारको दाबी छ।

आयोगका अनुसार ‘बिल–बिजक मिलेन, मिलाउनुपर्छ, नमिले तपाईंको काम हुँदैन’ भन्दै सेवाग्राहीलाई दबाब दिई कर फर्छ्यौट तथा कर निर्धारणको काम मिलाइदिने भन्दै घुस मागिएको थियो।

घुस रकमको बार्गेनिङ तथा समन्वयमा कर अधिकृत पालसँग मिलेमतो र सम्बन्ध भएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राम रिझन यादव संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार यादवले सेवाग्राहीसँग रकमको बार्गेनिङ गरी कर अधिकृत पाललाई ५ लाख रुपैयाँ घुस लिन लगाएको तथा सेवाग्राहीलाई घुस दिन लगाई दुरुत्साहनसमेत गरेको देखिएको छ।

अख्तियारले कर अधिकृत युवराज एम.एस. पालको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको दाबी गर्दै उनीविरुद्ध ५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।

आयोगले पाललाई सोही ऐनको सम्बन्धित व्यवस्थाबमोजिम कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना हुन मागदाबी गरेको छ।

त्यस्तै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राम रिझन यादवविरुद्ध समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ।

यादवले राष्ट्रसेवक कर अधिकृत पालसँग मिलेमतो गरी सेवाग्राहीसँग घुस रकमको बार्गेनिङ गरेको, घुस लिन लगाएको र सेवाग्राहीलाई रकम दिन दुरुत्साहन गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

आयोगले यादवविरुद्ध पनि ५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना हुन मागदाबी गरेको छ।

अख्तियारले अनुसन्धान पूरा गरी दुवै प्रतिवादीविरुद्ध २०८३ भदौ २ गते विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

यस घटनाले कर प्रशासनमा सेवाग्राहीसँग हुने व्यवहार, कर परीक्षण तथा कर निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता र घुसखोरी नियन्त्रणको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।