प्रमाणपत्र विवादले नयाँ मोड लियो : त्रियूगा सहकारीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक

सप्तरी, २६ असार।

कैलाश माझी : सप्तकोशी नगरपालिका–१, सप्तरीस्थित त्रियूगा सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्ना व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र सम्बन्धी प्रकाशित समाचारप्रति औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै समाचारलाई तथ्यहीन, भ्रामक तथा एकपक्षीय भएको दाबी गरेको छ। संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रशेखर चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा समाचारले संस्थाको प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाउँदै आवश्यक परे प्रचलित कानूनबमोजिम कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार हाल शीर्ष खबरका अध्यक्ष दिनेश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकाशित गरेको सहकारी व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र सम्बन्धी समाचारप्रति संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। संस्थाले उक्त समाचारमा प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तु तथ्य, प्रमाण तथा आधिकारिक अभिलेखसँग मेल नखाने र सत्यतथ्यको पर्याप्त परीक्षण नगरी एकपक्षीय रूपमा सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ।

सहकारीले आफू स्थापना कालदेखि नै सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली, सम्बन्धित नियामक निकायबाट जारी निर्देशिका तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्दै सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेको छ। व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र गैरकानुनी प्रक्रिया, अनियमितता वा गलत माध्यमबाट प्राप्त गरिएको भन्ने आरोपलाई संस्थाले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै त्यसलाई निराधार, कपोलकल्पित र संस्थाको साखमा आँच पुर्‍याउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि कुनै पनि संस्थामाथि गम्भीर आरोप लगाउँदा आधिकारिक कागजात, सम्बन्धित निकायको अभिलेख र सम्बन्धित पक्षको धारणा समेट्नु पत्रकारिताको आधारभूत दायित्व हो। यस्ता आधारबिना प्रकाशित समाचारले सदस्य, बचतकर्ता, सेवाग्राही तथा आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने र संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर पार्ने खतरा रहने संस्थाको भनाइ छ।

संस्थाले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई प्रकाशित समाचार सत्यतथ्यका आधारमा पुनरावलोकन गर्न, आवश्यक परे सच्याउन तथा आधिकारिक खण्डन प्रकाशित गर्न आग्रह गरेको छ। साथै भविष्यमा कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु अघि सम्बन्धित पक्षसँग आधिकारिक प्रतिक्रिया लिएर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरेको छ।

कानुनी पक्ष

नेपालको संविधानको धारा १९ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको भए पनि उक्त स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको प्रतिष्ठामा अनावश्यक क्षति पुग्ने गरी असत्य वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने संवैधानिक सिद्धान्त रहेको छ।

त्यसैगरी सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारी संस्थाहरू प्रचलित कानुन र नियामक निकायको निगरानीमा सञ्चालन हुने व्यवस्था छ। कुनै सहकारी संस्थामाथि अनियमितताको आरोप लागेमा सम्बन्धित नियामक निकायबाट छानबिन हुन सक्छ, तर त्यस्तो आरोपलाई छानबिन र प्रमाणबिना स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त मानिँदैन।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले कसैको प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने गरी गलत सूचना वा आरोपका कारण नोक्सानी भए पीडित पक्षले अदालतमार्फत क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सूचना फैलाएर प्रतिष्ठामा असर पुर्‍याइएको अवस्थामा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरी कानुनी उपचार खोज्न सकिने प्रावधान पनि रहेको छ।

त्रियूगा सहकारीले विज्ञप्तिको अन्त्यमा गलत तथा भ्रामक सूचना निरन्तर सम्प्रेषण गरिएमा संस्था आफ्नो प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता र कानुनी अधिकारको संरक्षणका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न बाध्य हुने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।

यस विषयमा एकातर्फ व्यवस्थापकको प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठाइएको छ भने अर्कोतर्फ सहकारी संस्थाले ती आरोपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। अब यस विवादको वास्तविकता सम्बन्धित निकायबाट हुने छानबिन, उपलब्ध प्रमाण तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रियाबाट थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।