रोजगारीको आशा कि अनियमितता? शुल्क असुलीपछि प्रश्नमा सप्तकोशी संस्था

कैलाश माझी, सप्तरी : सप्तकोशी सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था यतिबेला विवादको केन्द्रमा परेको छ। कर्मचारी भर्नाको नाममा परीक्षार्थीहरूसँग शुल्क संकलन गरिए पनि लामो समयसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाइएको विषय सार्वजनिक भएपछि संस्थाको पारदर्शिता र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

संस्थाले २०८० साल असार ८ गते एक जना सब–इन्जिनियर पदका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट १५ दिनभित्र दरखास्त आह्वान गरेको थियो। सो सूचनाअनुसार प्रत्येक आवेदकबाट १ हजार रुपैयाँका दरले आवेदन शुल्क संकलन गरिएको थियो। तर त्यसपछि न लिखित परीक्षा सञ्चालन भयो, न अन्तर्वार्ताको मिति सार्वजनिक गरियो, न नियुक्ति प्रक्रिया नै अघि बढ्यो। लामो समयसम्म प्रक्रिया स्थगित रहँदा परीक्षार्थीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

यस विषयमा गुनासो बढ्दै गएपछि संस्थाका अध्यक्ष लेखनाथ घिमिरे र सचिव रमेश कार्कीले घटना स्वीकार गर्दै परीक्षार्थीहरूसँग उठाइएको रकम फिर्ता गरिने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रक्रियागत कारणले भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो र अब रकम फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ।

तर रकम फिर्ता गर्ने घोषणा भए पनि घटनाले उठाएका प्रश्न भने अझै अनुत्तरित रहेका छन्। सार्वजनिक सूचनामार्फत शुल्क उठाएर प्रक्रिया अघि नबढाउनु पारदर्शिता, जिम्मेवारी र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। स्थानीयहरू भन्छन्—यदि प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने तयारी नै थिएन भने शुल्क किन उठाइयो र किन समयमै स्पष्ट सूचना जारी गरिएन?

यससँगै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि बाहिर आएको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार उक्त खानेपानी आयोजना आज सम्म प्राविधिक जनशक्ति बिना नै सञ्चालन हुँदै आएको छ। सब–इन्जिनियर पद रिक्त रहे पनि आयोजना सञ्चालन भइरहनुले व्यवस्थापन र निगरानी प्रणालीमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ। खानेपानी सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्राविधिकको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले पाइपलाइन व्यवस्थापन, मर्मत–सम्भार तथा पानीको गुणस्तर जस्ता विषय प्राविधिक निगरानी बिना सञ्चालन हुनु चिन्ताजनक मानिएको छ।

स्थानीय उपभोक्ताहरूले यस घटनालाई सामान्य त्रुटि मात्र नभई व्यवस्थापनको कमजोरी र सम्भावित अनियमितताको संकेतका रूपमा हेर्न थालेका छन्। सूचना निकालेर शुल्क उठाउने तर प्रक्रिया अघि नबढाउने कामले संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।

हाल स्थानीय स्तरमा मुख्य माग भनेको पारदर्शिता र स्पष्टता हो। उपभोक्ताहरूले उठाइएको रकमको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न, रकम फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा घोषणा गर्न र रिक्त प्राविधिक पद तत्काल पूर्ति गर्न माग गरेका छन्। साथै विगतमा भएका आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णयबारे पनि स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

खानेपानी जस्तो आधारभूत सेवासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संस्था विवादमा तानिनु केवल प्रशासनिक विषय मात्र नभई जनविश्वाससँग जोडिएको मुद्दा पनि हो। यदि समयमै स्पष्टता र सुधारका कदम चालिएन भने यस्ता घटनाले उपभोक्ता समितिहरूप्रति जनताको भरोसा कमजोर हुने खतरा रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

अध्यक्ष र सचिवले रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अब सबैको ध्यान एउटै प्रश्नतर्फ केन्द्रित भएको छ—शुल्क किन उठाइयो, प्रक्रिया किन अघि बढेन, र लामो समयसम्म प्राविधिक बिना आयोजना किन सञ्चालन गरियो? अब हेर्न बाँकी छ, यो विषय रकम फिर्तामै सीमित रहने हो कि सम्बन्धित निकायले यसबारे गम्भीर छानबिन अघि बढाउने हो।