सप्तकोशीमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यक्रम: प्रश्नले हल्लायो मञ्च, जवाफले मेटेन शंका

कैलाश माझी, सप्तकोशी : स्थानीय तहमा वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको भ्रष्टाचार, कमिसनको संस्कार र सुशासनप्रतिको प्रश्नबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाको समन्वयमा आयोजना गरेको “भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन” कार्यक्रम अपेक्षा गरिएझैँ सामान्य औपचारिकतामा सीमित रहन सकेन। कार्यक्रम बहस, आरोप र जवाफदेहिता खोज्ने मञ्चका रूपमा परिणत भयो।

नगरपालिकाको सभाहलमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रमुख, सहकारीकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। तर उपस्थिति मात्र ठूलो थिएन—उपस्थितिको स्वर पनि त्यत्तिकै कडा थियो।

कार्यक्रम सुरु हुँदा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मीठा शब्दहरू सुनिए। तर जब प्रश्न उठ्न थाले, ती शब्दहरूलाई व्यवहारसँग दाँज्ने प्रयास भयो। त्यसै क्रममा कार्यक्रमको स्वरूप नै परिवर्तन भयो—औपचारिक भाषणबाट यथार्थको कठोर बहसतर्फ।

वडा नं. २ का वडाध्यक्ष जाहिर हुसेन, सञ्चारकर्मी कैलाश माझी तथा वडा नं. १ का पूर्व वडाध्यक्ष नारायण आचार्य लगायतले उठाएका प्रश्नहरूले सभाहललाई झस्काइदिएको थियो। उनीहरूले स्थानीय तहको वास्तविकता उजागर गर्दै सोधे—
“कमिसन बिना योजना अघि नबढ्ने अवस्था किन बन्यो?”
“कागजमा सम्पन्न हुने योजना, जमिनमा किन देखिँदैन?”
“भ्रष्टाचारको उजुरी किन वर्षौँसम्म थन्किन्छ?”
“ठूला पहुँचवालाहरू किन कानुनी कारबाहीबाट जोगिन्छन्?”

यी प्रश्नहरू केवल व्यक्तिको होइन, समग्र प्रणालीमाथि गरिएको प्रश्न थिए। सहभागीहरूले स्पष्ट रूपमा संकेत गरे—भ्रष्टाचार अब लुकेको विषय होइन, खुला यथार्थ बनेको छ।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि स्थानीय तहमा हुने अनियमितता, बजेटको अपारदर्शी उपयोग, टेन्डर प्रक्रियामा हुने मिलेमतो र गुणस्तरहीन निर्माण कार्यप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। उनीहरूले विकासको नाममा खर्च हुने बजेटको प्रभाव जनताको जीवनमा किन नदेखिएको भन्ने प्रश्न उठाए।

यस्ता कडा प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै यज्ञ पुरी, प्रमुख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरीले आयोग आफ्नो दायित्वप्रति सचेत रहेको बताए। उनले उजुरीहरू प्राप्त हुने बित्तिकै प्रक्रिया अगाडि बढाइने र दोषी देखिए कारबाही गरिने बताए।

तर प्रश्न उठ्यो—“कारबाही हुन्छ” भन्ने आश्वासन र “कारबाही देखिन्छ” भन्ने यथार्थबीचको दूरी किन यति ठूलो छ?

उनले पारदर्शिता कायम गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। तर सहभागीहरूले प्रतिप्रश्न गरे—“सहकार्य त भइरहेको छ, तर परिणाम किन छैन?”

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कृष्ण प्रसाद ढकाल, नगर प्रमुख, सप्तकोशी नगरपालिका रहेका थिए। उनले सुशासनप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याए र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति अपनाइने बताए।

तर यथार्थ के हो भने—नीति र प्रतिबद्धताले मात्र समस्या समाधान हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन नै वास्तविक परीक्षा हो।

गहिरो सन्दर्भ: समस्या कहाँ छ?

सप्तकोशीमा भएको यो कार्यक्रम एउटा सानो घटना मात्र होइन, देशभरका स्थानीय तहको साझा तस्वीर हो।
जहाँ—
•योजना कागजमा सम्पन्न हुन्छ,
•बजेट खर्च हुन्छ तर परिणाम देखिँदैन,
•उजुरी दर्ता हुन्छ तर निष्कर्ष आउँदैन,
•र दोषीहरू चिनिन्छन् तर कारबाही हुँदैन।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ—
“समस्या प्रणालीमा छ कि नियतमै?”

जब जनताले आफ्नो कर तिर्छन्, उनीहरूले सेवा र विकासको अपेक्षा गर्छन्। तर जब त्यही कर दुरुपयोग भएको अनुभूति हुन्छ, तब आक्रोश स्वाभाविक हुन्छ। यही आक्रोश कार्यक्रमका प्रश्नहरूमा प्रस्ट देखिएको थियो।

निष्कर्ष: अब मोडिने कि झन् बिग्रिने?

सप्तकोशीको यो कार्यक्रमले एउटा निर्णायक सन्देश दिएको छ—
अब जनताले भाषण सुन्ने समय सकिएको छ, उनीहरू परिणाम हेर्न चाहन्छन्।

यदि उठेका प्रश्नहरूलाई केवल कार्यक्रममा सीमित गरियो भने, यस्ता कार्यक्रमहरू जनताको नजरमा विश्वास गुमाउने माध्यम मात्र बन्नेछन्।
तर, यदि यी प्रश्नहरूलाई नीतिगत सुधार र व्यवहारिक कारबाहीमा रूपान्तरण गरियो भने, यही कार्यक्रम परिवर्तनको सुरुवात बन्न सक्छ।

अन्ततः, जवाफ दिने जिम्मा केवल अख्तियार वा नगरपालिका मात्रको होइन—समग्र प्रणालीको हो।

अब हेर्न बाँकी छ—
सप्तकोशीले यो आवाज सुन्छ, कि फेरि अर्को कार्यक्रममा दोहोर्याउने कथा बन्छ?