सप्तकोशीमा सूचना बोर्डविहीन विकास : इस्टिमेटबिनै धमाधम निर्माण, कतै जनताको बजेटमाथि संगठित खेलवाड त हुँदै छैन ?

कैलाश माझी : प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट अन्तर्गत सप्तकोशी नगरपालिका भित्र सञ्चालन भइरहेका अधिकांश विकास निर्माण आयोजनाहरूमा सूचना बोर्ड तथा स्वीकृत लागत अनुमान (इस्टिमेट) सार्वजनिक रूपमा नराखिएको पाइएको छ। निर्माण कार्य भने धमाधम भइरहेको छ, तर योजना सम्बन्धी आधारभूत जानकारीसमेत नागरिकले पाउने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थाले विकास निर्माणको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

सार्वजनिक बजेटबाट सञ्चालन हुने योजनामा कति रकम विनियोजन गरिएको छ, के काम भइरहेको छ, कति समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ, निर्माणको जिम्मेवारी कसको हो, कुन मापदण्डअनुसार काम भइरहेको छ भन्ने जानकारी नागरिकले सहज रूपमा पाउनुपर्छ। यो केवल प्रशासनिक अभ्यास मात्र होइन, नागरिकको संवैधानिक सूचनाको अधिकारसँग समेत जोडिएको विषय हो। तर सप्तकोशीका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन भइरहेका कतिपय योजनामा यस्ता आधारभूत सूचनासमेत नदेखिनुले विकासभन्दा बढी शंका जन्माएको छ।

स्थानीयवासीहरूका अनुसार कतिपय स्थानमा निर्माण कार्य भइरहेको छ तर त्यहाँ कुनै सूचना बोर्ड छैन। लागत अनुमान सार्वजनिक गरिएको छैन। योजनाको विस्तृत विवरण छैन। नागरिकले प्रश्न गर्दा स्पष्ट जवाफ पाइँदैन। विकासको नाममा काम भइरहेको भनिन्छ, तर जनताले थाहा पाउने अधिकार भएका तथ्यहरू भने अन्धकारमै राखिएका छन्।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न के हो भने, यदि सबै काम कानुन, प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार भइरहेको छ भने सूचना लुकाउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? सूचना बोर्ड राख्न किन सकिएन ? इस्टिमेट सार्वजनिक गर्न किन हिच्किचाइयो ? जनताको पैसाले बनेको योजना जनताबाटै किन लुकाइँदै छ ?

प्रमाणबिना कसैमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु उचित हुँदैन। तर जब सूचना लुकाइन्छ, प्रक्रिया अपारदर्शी हुन्छ, जिम्मेवार निकाय मौन बस्छन् र जनतालाई जानकारीबाट वञ्चित गरिन्छ, तब शंका जन्मिनु स्वाभाविक हो। यही कारण अहिले स्थानीय स्तरमा विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्। कतै ठेकेदार, प्राविधिक, उपभोक्ता समिति र जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूबीचको मिलेमतोमा काम त भइरहेको छैन ? कतै कम गुणस्तरको कामलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको त होइन ? कतै कागजमा एउटा र फिल्डमा अर्को काम भइरहेको त छैन ? यस्ता प्रश्नहरू नागरिक समाज र स्थानीयवासीबीच खुला रूपमा उठ्न थालेका छन्।

दुर्भाग्यको कुरा, विकासका नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने तर त्यसको वास्तविक विवरण जनताले थाहा नपाउने अवस्था अझै पनि कायम छ। अझ आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा हरेक वर्ष देखिने तथाकथित ‘असारे विकास’ को पुरानै रोग फेरि दोहोरिन थालेको हो कि भन्ने आशंका झन् बलियो बनेको छ। असार लागेपछि हतार–हतार योजना सम्पन्न गर्ने, गुणस्तरभन्दा बजेट सक्न प्राथमिकता दिने, कागजमा उपलब्धि देखाउने र वास्तविक काम कमजोर हुने प्रवृत्तिले विगतमा धेरै प्रश्न जन्माएको थियो। अहिले देखिएको अवस्था पनि त्यही दिशातर्फ संकेत गरिरहेको छ।

यस विषयमा सम्बन्धित माननीयज्यूहरूको विशेष ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ। जनताले प्रतिनिधि चुनेको शिलान्यास कार्यक्रममा पुगेर फोटो खिच्न, भाषण गर्न वा शिलापट्टमा नाम लेखाउन मात्र होइन। आफूले ल्याएको बजेट कहाँ खर्च भइरहेको छ, काम गुणस्तरीय छ कि छैन, नागरिकले सूचना पाएका छन् कि छैनन्, योजना पारदर्शी छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु पनि जनप्रतिनिधिको दायित्व हो। विकासको श्रेय लिन सबै तयार हुन्छन्, तर विकासको गुणस्तर र पारदर्शिताको जिम्मेवारी लिन को तयार छ भन्ने प्रश्न आज नागरिकहरूले सोधिरहेका छन्।

सप्तकोशीका नागरिकहरू विकासका विरोधी होइनन्। उनीहरू त विकास छिटो होस्, राम्रो होस् र गुणस्तरीय होस् भन्ने चाहन्छन्। तर विकासको नाममा सूचना लुकाउने, हिसाब नदिने र प्रश्न उठाउनेलाई नै गलत देख्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन। सार्वजनिक बजेट खर्च भएपछि त्यसको हरेक रुपैयाँको हिसाब सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यो रकम कुनै व्यक्ति, पार्टी वा समूहको निजी सम्पत्ति होइन, जनताको करबाट संकलित रकम हो।

आज आवश्यकता विकासको प्रचार होइन, विकासमा पारदर्शिता हो। सूचना बोर्ड राख्न नसक्ने, इस्टिमेट सार्वजनिक गर्न नसक्ने र नागरिकको प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने विकासले अन्ततः विश्वास गुमाउँछ। जनताको विश्वास जित्ने एउटै उपाय छ—खुलापन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता।

सप्तकोशीका नागरिकहरूले अब केवल शिलान्यासका तस्बिर होइन, विकासको वास्तविकता हेर्न चाहेका छन्। सूचना लुकाएर विकासको नाममा जेसुकै गर्न सकिने समय अब विस्तारै समाप्त हुँदै गएको छ। जनताको पैसाको हिसाब जनताले माग्नेछन्, र त्यो हिसाब दिनु सम्बन्धित निकायको कानुनी, नैतिक र लोकतान्त्रिक दायित्व हो।