"भोट गुम्छ कि भनेर बाँकी संरचना जोगाइयो? वडाको डोजर नीति विवादमा"

कैलाश माझी, सप्तकोशी

सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–१० स्थित भगनी चौकमा सार्वजनिक नाली निर्माणका लागि अवैध रूपमा बनेका संरचना हटाउने प्रयास सोमबारबाट सुरु भएको छ। वडाध्यक्ष हरिलाल साहको नेतृत्वमा डोजर लगाएर एक घर भत्काइएको भए पनि अन्य संरचनाहरू भने यथावत् रहेका छन्। वडाको यो कार्यप्रति स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका छन्।

वडा कार्यालयले सार्वजनिक नाली निर्माणका लागि सडक छेउको क्षेत्र १५ मिटर चौडाइसम्म खाली गराउनुपर्ने भन्दै वर्षौंदेखि पटक–पटक सूचना प्रकाशन गर्दै आएको थियो। तर स्थानीयहरूका अनुसार ती सूचनाहरू कागजमै सीमित बनेका थिए। हुनेखाने र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको दबाबका कारण कार्यान्वयनमा भेदभाव देखिएको जनगुनासो छ।

सोमबारको डोजर अभियानमा एउटा मात्र घर भत्काइएकोमा बाँकी संरचनाहरू नछुने निर्णयले प्रश्न उठाएको छ। एक पीडित बासिन्दाले भने, “नाली त सबैका लागि हो, तर नियम चाहिँ कसैका लागि मात्र लागू हुने? यसरी एक जनाको घर भत्काएर अरूको छोड्नु अन्याय हो।”

कार्यक्रमपछि उत्पन्न विवादलाई सम्बोधन गर्न वडाध्यक्ष साहको अध्यक्षतामा सर्वपक्षीय छलफल गरिएको थियो। छलफलपछि तयार पारिएको माइन्युट अनुसार, सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भोलि २८ गते बेलुकी ४ बजेसम्मको समय दिइएको छ। सो समयभित्र संरचना स्वयं हटाएन भने, कानून अनुसार डोजर लगाएर हटाइने वडाको निर्णय छ। यो निर्णय स्थानियहरूको उपस्थितिमा सार्वजनिक रूपमा गरिएको हो।

स्थानीयले आरोप लगाएका छन् कि केही प्रतिनिधि सस्तो लोकप्रियता कमाउन सूचना त निकाल्छन्, तर प्रभावशाली समूहको हितमा मात्र काम गर्छन्। “पेपरमा सूचना छाप्ने तर व्यवहारमा शून्य काम गर्ने प्रवृत्ति अब सह्य छैन,” एक स्थानीयले टिप्पणी गरे।

यस घटनाले स्थानिय सरकारको निष्पक्षता र जनप्रतिनिधिको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाएको छ। स्थानीयहरू भन्छन्— अब कानुन सबैका लागि बराबर हुने गरि काम हुनुपर्छ, नत्र आगामी चुनावमा जनताले आफ्नो निर्णय दिनेछन्।

नाली निर्माण जस्तो सार्वजनिक हितको काम व्यक्तिगत स्वार्थ र दबाबका कारण अवरुद्ध हुनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीकै अपमान हो। अब जनताले सजग हुँदै यस्ता कार्यप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।