दिवा खाजा घोटाला कि दण्डनीय अपराध ?

कैलाश माझी,सप्तकोशी : सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–१० भगनीस्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन हुँदै आएको सरकारी दिवा खाजा कार्यक्रम अब सामान्य अनियमितताको विषय रहेन, बरु प्रचलित कानुनअनुसार दण्डनीय अपराधको तहमा पुगेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। विद्यालयका विद्यार्थीलाई खुवाइने खाजामा किरा परेको तरकारी भेटिनु, लामो समयदेखि दैनिक चना–चिउरामै सीमित खाजा खुवाइनु र सो कार्यक्रमका लागि आएको रकममा व्यापक हिनामिना भएको आशंका बलियो बन्दै गएको छ।

विद्यार्थीहरूका अनुसार सरकारी मापदण्डअनुसार फरक–फरक, पोषणयुक्त खाजा खुवाइनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा भने मापदण्डको खुलेआम उल्लङ्घन भइरहेको छ। “तरकारी आउँदा पनि खान नमिल्ने गरी किरा देखिन्छ,” विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। यसरी अस्वस्थकर र जोखिमपूर्ण खाना बालबालिकालाई खुवाउनु मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ‘खाद्य पदार्थसम्बन्धी अपराध’ को दायरामा पर्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।

स्थानीय अभिभावक र नागरिक समाजले दिवा खाजाका लागि आएको सरकारी रकम विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष देवकृष्ण पैकरा र प्रधानाध्यापक हिमाल खत्रीको मिलेमतोमा दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार न्यून लागतमा चना–चिउरा खुवाएर बाँकी रकम अपचलन गरिएको आशंका छ, जुन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत गम्भीर कसूर हुन सक्छ।

सबैभन्दा गम्भीर विषय भने सप्तकोशी नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको भूमिकासँग जोडिएको छ। विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन, कार्यक्रमको गुणस्तर परीक्षण र बजेट खर्चको निगरानी गर्ने कानुनी जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहनु शिक्षा शाखाको गम्भीर लापरवाही वा संरक्षण बिना सम्भव छैन भन्ने स्थानीयको निष्कर्ष छ। शिक्षा शाखा प्रमुख जय प्रकाश चौधरीले आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको भए, यो ‘कर्तव्यपालनमा लापरवाही’ र ‘सार्वजनिक पदको दुरुपयोग’ को मुद्दा बन्न सक्ने कानुनी जानकारहरूको भनाइ छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नगरपालिकाले विद्यालय तथा सामाजिक कार्यक्रमहरूको पारदर्शी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यस्तै बालअधिकार ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व ठहर गरेको छ। तर यहाँ बालबालिकाको थालमै किरा पुगेको तथ्य ले यी सबै कानुनी दायित्वको खुलेआम उल्लङ्घन भएको संकेत गर्छ।

स्थानीय अभिभावक भन्छन्, “यो केवल विद्यालयको कमजोरी होइन, राज्यको जिम्मेवारीप्रतिको अपमान हो। यदि तुरुन्तै छानबिन भएन भने यो कानुनी लडाइँको विषय बन्छ।”
यस घटनापछि स्थानीयवासी, अभिभावक र सामाजिक अभियन्ताहरूले
– तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन,
– दिवा खाजामा आएको सम्पूर्ण रकमको विशेष लेखापरीक्षण,
– अध्यक्ष देवकृष्ण पैकरा, प्रधानाध्यापक हिमाल खत्री र शिक्षा शाखा प्रमुख जय प्रकाश चौधरीको भूमिकामाथि कानुनी छानबिन,
– आवश्यक परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता,
– र बालबालिकालाई तुरुन्त गुणस्तरीय, सुरक्षित र पोषणयुक्त खाजा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
यदि यस विषयमा सम्बन्धित निकायले अझै पनि चुप्पी साधेमा, यो मौनता स्वयं अपराधको साझेदारी ठहरिन सक्ने चेतावनीसमेत स्थानीयहरूले दिएका छन्।

बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग खेलवाड र राज्यको रकममाथि भएको सम्भावित लुटबारे अब प्रश्न स्पष्ट छ—
कानुन चल्छ कि पद र पहुँच ?