दुई दिने सार्वजनिक बिदाबीच संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्न सर्वोच्चको परिपत्र

काठमाडौं ।

कैलाश माझी :  सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र न्यायिक अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न देशभरका अदालत तथा न्यायिक निकायहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक तथा जिल्ला प्रशासन शाखाबाट जारी परिपत्रअनुसार नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (३) ले पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ परेका व्यक्तिलाई थुनामा राख्न नमिल्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको स्मरण गराइएको छ।

सर्वोच्च अदालतको मिति २०८२ चैत २७ गते बसेको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयअनुसार देशभरका उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, श्रम अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल अदालत, प्रशासकीय अदालत, न्यायाधिकरण तथा अन्य न्यायिक निकायहरूलाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको हो।

परिपत्रमा मिति २०८२ चैत २३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३ मा गरिएको संशोधन तथा नेपाल सरकारले मिति २०८२ चैत २२ गते राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार अब हप्तामा शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुने व्यवस्था लागू भएको उल्लेख गरिएको छ।

यस व्यवस्थासँगै अन्य अवसरमा पनि २४ घण्टाभन्दा लामो सार्वजनिक बिदा पर्न सक्ने भएकाले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति, जरुरी पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति तथा हिरासतमा राख्ने अनुमतिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ र निकासामा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन मातहतका अदालतहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले बिदाको समयमा समेत संवैधानिक अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न ‘बिदाको समयमा अदालत व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न सबै अदालत तथा न्यायिक निकायलाई आग्रह गरेको छ।

उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित उक्त परिपत्र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालय, मुख्य रजिस्ट्रारको सचिवालय तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई समेत जानकारीका लागि पठाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयलाई पक्राउ परेका व्यक्तिको संवैधानिक तथा मानवअधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।