राजविराजको जग्गा दर्ता विवाद अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन, १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने

काठमाडौं, असार १

कैलाश माझी : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सप्तरी जिल्लाको राजविराज नगरपालिकाभित्र देखिएको जग्गा दर्तासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार उपसचिव नरेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक खिमानन्द आचार्य, नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत दिनेश काफ्लेलगायत सदस्य रहेका छन्।

समितिलाई राजविराज क्षेत्रमा देखिएको जग्गा दर्ता समस्याको स्थलगत अध्ययन गरी वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न, समस्याको दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू सुझाउन तथा कार्ययोजनासहितको विस्तृत प्रतिवेदन १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार जग्गा दर्तासम्बन्धी विवाद र समस्या समाधानका लागि आवश्यक तथ्य संकलन, कानुनी पक्षको अध्ययन तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।

राजविराज नगरपालिकामा देखिएको जग्गा दर्ता समस्यालाई लिएर स्थानीयवासीहरूबाट विभिन्न गुनासा र चासो व्यक्त भइरहेका बेला मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरी समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा समितिलाई तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।