रुपनीमा बैंक कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार बढ्दै, शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै गाउँपालिकामा अपिल

सप्तरी : सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि बढ्दो अराजक गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

ज्योति विकास बैंकको रुपनी शाखासँग सम्बन्धित एक घटनापछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूको शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै रुपनी गाउँपालिकाको कार्यालयमा औपचारिक अपिल पेश गरिएको छ।

मिति २०८२ साल ०९ महिनाको ०६ गते गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै बुझाइएको अपिलमा, रुपनी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको ज्योति विकास बैंक रुपनी शाखाका ऋणी सप्तकोशी इन्टिग्रेटेड एग्रो फार्म प्रा.लि. का सञ्चालक ऋणीहरूसँग कर्जाको किस्ता नियमित गर्ने विषयमा छलफल गर्न गएको बैंक टोलीमाथि दुर्व्यवहार भएको उल्लेख गरिएको छ।

अपिलअनुसार, कर्जाको किस्ता नियमित गर्ने विषयमा संवादका लागि टेलिफोनमार्फत सहमति भएपछि ज्योति विकास बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिवासबाट खटिएका दुई जना कर्मचारी ऋणीसँग छलफल गर्न पुगेका थिए। सो क्रममा कर्मचारीहरूमाथि दुर्व्यवहार गरिएको घटना सार्वजनिक भइसकेको जनाइएको छ।

यसैबीच, रुपनी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारी संस्थाविरुद्ध अराजक आन्दोलन, अवैध दबाब र कर्मचारी लक्षित गतिविधि बढ्दै गएको भन्दै अपिलपत्रमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

विभिन्न समूह, व्यक्ति तथा कथित समितिहरूले नेपाल सरकारका प्रचलित ऐन–नियमको अवहेलना गर्दै कानुनअनुसार सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरू र तिनका कर्मचारीविरुद्ध अफवाह र दुष्प्रचार फैलाउने, नियमित कारोबारमा अवरोध पुर्‍याउने तथा सेवाग्राहीलाई समस्यामा पार्ने कार्य गरिरहेको आरोप लगाइएको छ।

अपिलमा कर्मचारीहरूमाथि ज्यान मार्ने धम्की दिने, डर–त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने, ताकेता गर्ने, हातपात गर्ने तथा कालोमोसो दल्ने जस्ता गतिविधिहरू हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता क्रियाकलापले बैंकिङ प्रणालीमाथि नै गम्भीर असर परेको र कर्मचारीहरू असुरक्षित बन्दै गएको अपिलकर्ताहरूको भनाइ छ।

यस सन्दर्भमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक समन्वय, पहल र सहयोग गर्न रुपनी गाउँपालिकाको कार्यालयसँग हार्दिक अपिल गरिएको छ।

स्थानीय तहले समयमै ध्यान नदिए बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा प्रभावित हुने र आम नागरिकसमेत सेवाबाट वञ्चित हुने खतरा रहेको भन्दै तत्काल कदम चाल्न माग गरिएको छ।