सप्तकोशी–११ कमल टोलमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको १२ लाखको आरसीसी ढलान विवादमा

कैलाश माझी, सप्तरी : सार्वजनिक विकास निर्माणका योजनाहरू जनताको करबाट सञ्चालन हुने भएकाले ती योजना कानुन, स्वीकृत इस्टिमेट, प्राविधिक मापदण्ड र पारदर्शिताअनुसार कार्यान्वयन हुनु राज्यको दायित्व हो। तर सप्तकोशी नगरपालिका–११, कमल टोलमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको करिब १२ लाख रुपैयाँको बजेटमा निर्माण भइरहेको आरसीसी ढलान अहिले स्थानीयको गम्भीर असन्तुष्टि र प्रश्नको केन्द्र बनेको छ।
स्थानीयवासीले निर्माण कार्य स्वीकृत इस्टिमेट र प्राविधिक मापदण्डविपरीत भइरहेको आरोप लगाउँदै तत्काल निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।

स्थानीयका अनुसार निर्माण कार्य सुरु भएदेखि नै गुणस्तर, निर्माण विधि र प्राविधिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। स्थानीयले निर्माण कार्य केही समय रोक्नसमेत प्रयास गरेका थिए। तर उनीहरूको भनाइमा, जनगुनासो र विरोधलाई बेवास्ता गर्दै निर्माण कार्य पुनः अघि बढाइएको छ। यसले जनताको आवाजभन्दा शक्ति र पहुँच हाबी भएको हो कि भन्ने प्रश्न स्थानीयले उठाएका छन्।

स्थानीयवासीको आरोपअनुसार, वडा अध्यक्ष डोलेश्वर खडगाको दुई कार्यकालमा पनि वडाभित्रका धेरै सडकको कानुनी सीमांकन र नक्सा स्पष्ट रूपमा छुट्याइएको छैन। उनीहरूको दाबी छ कि हाल निर्माण भइरहेको आरसीसी ढलान पनि बाटोको स्पष्ट नक्सा तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निर्माण गरिएको हो। यदि यस्तो भएको हो भने भविष्यमा सार्वजनिक सडक र सार्वजनिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद निम्तिन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

यस विषयमा तथ्य बुझ्न समाचार संकलनका क्रममा वडा अध्यक्षसँग स्वीकृत इस्टिमेट, सम्झौता पत्र तथा योजनासम्बन्धी आधिकारिक कागजात माग गरिएको थियो। तर समाचारदाताको दाबीअनुसार प्रमाणित कागजात उपलब्ध नगराई अप्रमाणित इस्टिमेट मात्र उपलब्ध गराइएको छ। सार्वजनिक योजनाका आधिकारिक कागजात सहज रूपमा उपलब्ध नगराइनुले निर्माण प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठेको छ।

स्थानीयले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएका छन्।
उनीहरूका अनुसार असार महिनाको वर्षायाममा हिलोमाथि नै आरसीसी ढलान गरिएको छ। आधार तह, कम्प्याक्सन, पानी व्यवस्थापन तथा अन्य प्राविधिक मापदण्ड पालना भएको हो वा होइन भन्ने स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षणबाट मात्र पुष्टि हुन सक्ने भए पनि स्थानीयले निर्माणको गुणस्तरप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ—यदि अहिले नै गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको छ भने केही वर्षपछि संरचना क्षति पुगेमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?

घटनाबारे बुझ्न भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय, राजविराजका जिम्मेवार अधिकारीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोजिए पनि सम्पर्क हुन नसकेको समाचारदाताले बताएका छन्। स्थानीयका अनुसार सार्वजनिक बजेटबाट सञ्चालन भइरहेको योजनामाथि यति धेरै प्रश्न उठ्दा पनि सम्बन्धित निकायको मौनताले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। उनीहरूले यस विषयमा स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका छन्।

स्थानीयको भनाइ छ, यदि सबै काम कानुन, स्वीकृत इस्टिमेट र प्राविधिक मापदण्डअनुसार नै भएको हो भने स्वीकृत इस्टिमेट, सम्झौता, नापी किताब (एमबी), गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन, भुक्तानी विवरण तथा अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकाय किन तयार छैन? उनीहरूको माग छ कि सबै कागजात सार्वजनिक गरी जनताको शंका हटाइनुपर्छ।

कानुनी दृष्टिकोण : सार्वजनिक निर्माणमा कानुनले के भन्छ?

सार्वजनिक बजेटबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि विकास निर्माण योजना नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दायराभित्र रहनुपर्छ। यी कानुनअनुसार निर्माण कार्य स्वीकृत लागत अनुमान (इस्टिमेट), डिजाइन, ड्रइङ, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा गुणस्तर मापदण्डअनुसार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। निर्माणको क्रममा प्राविधिक सुपरिवेक्षण, नियमित नापजाँच, गुणस्तर परीक्षण तथा जिम्मेवार इन्जिनियर वा प्राविधिकको प्रमाणीकरण अनिवार्य मानिएको छ।

यदि स्वीकृत इस्टिमेटभन्दा फरक ढंगले काम गरिएको, गुणस्तर घटाइएको, कम परिमाणमा सामग्री प्रयोग गरिएको वा डिजाइन परिवर्तन गरिएको छ भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार, स्वीकृति र अभिलेख हुनुपर्छ। अन्यथा त्यस्तो कार्य सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको उल्लंघन हुन सक्ने विषय बन्छ र सम्बन्धित निकायबाट छानबिनको आधार बन्न सक्छ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कुनै सार्वजनिक पदाधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने, सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्ने, कानुनविपरीत कसैलाई अनुचित लाभ पुर्‍याउने वा राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी हुने गरी निर्णय वा कार्य गरेमा त्यस्तो विषय अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सक्छ। यद्यपि कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्ने अधिकार अदालतको निर्णय वा सम्बन्धित अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि मात्र हुन्छ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही रूपमा काम गर्न बाध्य बनाएको छ। सार्वजनिक निकायले आफ्नो निर्णय, योजना र खर्चबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने दायित्व यस ऐनले निर्धारण गरेको छ।

त्यसैगरी, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायसँग रहेका अधिकांश सूचना नागरिकले मागेपछि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक योजनाको स्वीकृत इस्टिमेट, सम्झौता पत्र, लागत विवरण, नापी किताब (Measurement Book), भुक्तानी विवरण, गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुगमन प्रतिवेदन जस्ता कागजात सामान्यतः सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन्। कानुनले गोप्य घोषणा नगरेसम्म यस्ता कागजात उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालयको दायित्व हो।

यसका साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सार्वजनिक स्रोत–साधनको संरक्षण, पारदर्शी खर्च, कानुनबमोजिम योजना कार्यान्वयन तथा नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने वा स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालन हुने विकास योजनामा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी केवल योजना उद्घाटन गर्ने मात्र होइन, गुणस्तर, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको सुनिश्चितता गर्नु पनि हो।

यदि कुनै सार्वजनिक निर्माणमा स्थानीयले गुणस्तर, इस्टिमेट वा प्रक्रियासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाउँछन् भने सम्बन्धित मन्त्रालय, कार्यान्वयन कार्यालय, प्राविधिक शाखा, जिल्ला प्रशासन, लेखा परीक्षण निकाय तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले समयमै स्थलगत अनुगमन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नु सुशासनको आधारभूत दायित्व मानिन्छ।

यद्यपि, कुनै पनि अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएको भन्ने निष्कर्ष स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण, आधिकारिक अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट पुष्टि भएपछि मात्र स्थापित हुन्छ। त्यसैले यस्ता विवादमा निष्पक्ष छानबिन, तथ्यमा आधारित निष्कर्ष र आवश्यक परे कानुनबमोजिम कारबाही नै विधिको शासनको मूल मर्म हो।

जनताको माग

स्थानीयवासीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय राजविराज, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग तत्काल स्थलगत अनुगमन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको माग छ कि निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण गरियोस्, स्वीकृत इस्टिमेट र सबै कागजात सार्वजनिक गरियोस् तथा छानबिनबाट अनियमितता पुष्टि भएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरियोस्।

निष्कर्ष

सप्तकोशी नगरपालिका–११ कमल टोलको यो आरसीसी ढलान अब एउटा सामान्य निर्माण योजना मात्र रहेन। यसले सार्वजनिक बजेटको पारदर्शिता, विकास निर्माणको गुणस्तर, जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता र अनुगमन निकायको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

जनताको करबाट सञ्चालन हुने प्रत्येक योजना कानुन, मापदण्ड र पारदर्शिताअनुसार सम्पन्न हुनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार हो। स्थानीयले उठाएका प्रश्न र गुनासोलाई बेवास्ता गर्नु समाधान होइन। सम्बन्धित निकायले तत्काल निष्पक्ष प्राविधिक अनुगमन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि छानबिनबाट सबै प्रक्रिया कानुनअनुसार भएको पुष्टि हुन्छ भने त्यसबारे स्पष्ट जानकारी दिएर जनताको शंका हटाइनुपर्छ। यदि अनियमितता पुष्टि हुन्छ भने पद, पहुँच वा राजनीतिक प्रभावको आधारमा होइन, कानुनको आधारमा संलग्न जोसुकैमाथि निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्छ।

जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ—विकासको नाममा खर्च हुने प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब जनताले पाउनुपर्छ, सार्वजनिक योजना गुणस्तरीय हुनुपर्छ र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।