सप्तरीमा बैंकद्वारा करोडौँको जग्गा हडप्ने प्रयास गरिएको आरोप

सप्तरी — लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समिति, सप्तरीले एक बैंकले कमिसनको लोभमा करोडौँ मूल्य बराबरको जग्गा न्यून मूल्यमा लिलाम गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ।

शनिबार सप्तरीको महुलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका पदाधिकारीहरूले ज्योति बैंक लिमिटेड, रुपनी शाखाले सरकारसँग भएको सम्झौता विपरीत व्यवहार गर्दै कम्पनीको नाममा रहेको बहुमूल्य जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको दाबी गरेका हुन्।

संघर्ष समितिका पदाधिकारी युवराज रंतेलीका अनुसार बैंकले कमिसनको प्रलोभनमा करोडौँ मूल्यको जग्गा लिलाम प्रक्रियामा चढाएको जानकारी पाएपछि समितिले त्यसको विरोध र रोकथामको प्रयास गरेको थियो। त्यस क्रममा बैंक पक्षको दबाबपछि जग्गाधनीहरूविरुद्ध झुठो उजुरी प्रहरीमा दर्ता गराइएको उनको आरोप छ।

उनले सरकारसँग भएको सहमति विपरीत बैंकले अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। “करोडौँको सम्पत्ति हडप्ने प्रयास भएपछि हामी प्रतिकारमा उत्रिन बाध्य भयौँ,” उनले भने।

११ करोड मूल्यको जग्गा न्यून मूल्यमा लिलामको आरोप

समितिका अनुसार सप्तकोसी नगरपालिका–७ ओद्राहास्थित सप्तकोसी इन्टिग्रेटेड एग्रो फार्मको नाममा रहेको जग्गामध्ये सप्तकोसी नगरपालिका–७ मा रहेको ६ कठ्ठा, कञ्चनरुप नगरपालिका–१२ रूपान्तरमा रहेको १६ कठ्ठा १८ धुर, तथा अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको जग्गासमेत गरी करिब ११ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको सम्पत्ति बैंकले १–२ करोड रुपैयाँमै लिलाम गर्न खोजेको पीडितहरूले जानकारी गराएपछि आफूहरू ‘एक्सन’मा जानुपरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ।

संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूका अनुसार आफूहरूले प्रतिवाद थालेपछि कम्पनीका साझेदार तथा परिवारका सदस्यहरूमाथि अपहरण, शरीर बन्धक, कुटपिट र लुटपाटजस्ता आरोप लगाउँदै झुठा उजुरी प्रहरीमा दर्ता गराइएको छ।

६ करोड ऋण, ११ करोडको जग्गा लिलाम अस्वीकार्य

संघर्ष समितिका अनुसार कम्पनीले ज्योति बैंकमा धितो राखेर ६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको र लामो समयसम्म नियमित किस्ता बुझाउँदै आएको थियो। पछिल्लो एक वर्षदेखि आर्थिक समस्या देखिएपछि किस्ता बुझाउन नसक्दा बैंकले ११ करोड मूल्यको जग्गा १–२ करोडमै लिलाम गर्न सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वीकार गर्न दबाब दिएको आरोप लगाइएको छ।

कमिसनको लोभमा बहुमूल्य सम्पत्ति हडप्ने यस्तो योजना
स्वीकार्य नहुने भन्दै समितिले पीडितहरूमाथि लगाइएका सबै झुठा उजुरी तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।

सशक्त आन्दोलनको चेतावनी

संघर्ष समितिले सरकारसँग भएको सम्झौता विपरीत बैंकले गरेको व्यवहार नसच्याइए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। साथै न्यायका लागि पहल गरिदिन स्थानीय प्रशासन, पत्रकार तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

समितिका अनुसार उक्त कम्पनीले २०७८ सालमा बैंकबाट ऋण लिएको थियो। २०८१ चैत २८ गते अन्तिम किस्ता बुझाएर थप किस्ता तिर्ने प्रक्रियामा रहँदा बैंकबाट ज्यादती भएको पीडितहरूको गुनासो छ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका पदाधिकारीहरू तथा लघुवित्त पीडितहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन सम्बन्धित बैंकका कर्मचारीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन।