स्थानीय तहलाई सरकारको निर्देशन : सभा र कार्यपालिकाका निर्णय नियमित सार्वजनिक गर्न आग्रह

काठमाडौं, असार ३१।
कैलाश माझी : नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई सभा तथा कार्यपालिकाका निर्णय, सार्वजनिक सरोकारका सूचना तथा अन्य कानुनबमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न कडा निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयको मन प्रबन्धन शाखाले २०८३ असार ३० गते जारी गरेको पत्रमार्फत सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न सूचना तथा निर्णय समयमै सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा केही स्थानीय तहले नगरसभा तथा गाउँसभाबाट भएका निर्णय, कार्यपालिका बैठकका निर्णय, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, योजना, खर्च विवरण, सार्वजनिक महत्वका निर्णय तथा अन्य सूचना नियमित रूपमा सार्वजनिक नगरेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको थियो। सोही गुनासोका आधारमा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सचेत गराउँदै कानुनअनुसार सूचना सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।

पत्रमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई दिएको सूचनाको हक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक निकायले नागरिकसँग सम्बन्धित सूचना लुकाउने वा ढिलाइ गर्ने कार्य सुशासनको सिद्धान्तविपरीत हुने स्पष्ट गरिएको छ।

मन्त्रालयले विशेषगरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५, स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि–२०८२ तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार गोप्य राख्नुपर्ने बाहेकका सबै सूचना स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको स्मरण गराएको छ।

सूचना किन सार्वजनिक गर्नुपर्छ?

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले प्रत्येक सार्वजनिक निकायलाई नागरिकले माग्नुअघि नै सार्वजनिक महत्वका सूचना नियमित रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअन्तर्गत सार्वजनिक निकायले आफ्नो संगठन संरचना, अधिकार, जिम्मेवारी, नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट, खर्च, निर्णय, सेवा, सम्पर्क विवरण, ऐन–नियम तथा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित अन्य विवरण नागरिकको पहुँचमा राख्नुपर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि नगरसभा, गाउँसभा तथा कार्यपालिकाका निर्णय नागरिकसमक्ष पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता निर्णय सार्वजनिक नहुँदा स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने, विकास योजनामा अपारदर्शिता बढ्ने तथा भ्रष्टाचार र अनियमितताको जोखिम बढ्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

पारदर्शिता र सुशासनमा जोड

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना समयमै सार्वजनिक गर्नु सुशासनको आधार भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहलाई आफ्नो वेबसाइट, सूचना पाटी, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सूचना नियमित अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ।

विशेषगरी नगरसभा तथा गाउँसभाबाट पारित बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, कार्यपालिकाका निर्णय, विकास आयोजनाको विवरण, सार्वजनिक खरिद, ठेक्का सम्झौता, राजस्व संकलन, सेवा प्रवाह, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सरोकारका अन्य निर्णयहरू नियमित रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नागरिकको संवैधानिक अधिकार

नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वका विषयमा सूचना पाउने मौलिक हक प्रदान गरेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लागू गरिएको हो।

यदि कुनै सार्वजनिक निकायले कानुनबमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना लुकाउने, उपलब्ध नगराउने वा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित नागरिकले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी वा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

मन्त्रालयको स्पष्ट सन्देश

मन्त्रालयले पत्रमार्फत सबै स्थानीय तहलाई गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएका सूचना बाहेकका सबै सार्वजनिक सरोकारका सूचना तथा निर्णय समयमै सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ। साथै मन्त्रालयको सूचना प्रविधि शाखालाई उक्त निर्देशन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

संघीय सरकारको यो निर्देशनलाई स्थानीय तहमा बढ्दो अपारदर्शिता नियन्त्रण गर्ने, नागरिकको सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सार्वजनिक निकायलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। सूचना नियमित रूपमा सार्वजनिक भएमा स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढ्नुका साथै विकास निर्माण, बजेट खर्च, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जनसहभागिता समेत सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।