त्रियूगा सहकारीको प्रतिआक्रमण : ‘अनुसन्धान नटुंगिँदै मिडिया ट्रायल भयो, कानुनी उपचारमा जान्छौं’

कैलाश माझी,२८ असार ।
सप्तकोशी नगरपालिका–१ फत्तेपुरस्थित त्रियुगा बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड यतिबेला सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ। विवादको सुरुवात अनलाइन सञ्चार माध्यम शीर्ष खबर डटकम मा प्रकाशित समाचारबाट भयो, जहाँ संस्थाका व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सूचनाको हकमार्फत मागिएको कागजात उपलब्ध नगरिएको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको थियो। त्यसको केही सातापछि सहकारी संस्थाले विस्तृत विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त समाचारलाई भ्रामक, एकपक्षीय र संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रकाशित गरिएको दाबी गर्दै कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएको छ।

यस घटनाले अहिले एउटा सहकारीको विवादभन्दा धेरै ठूलो प्रश्न उठाएको छ—के सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएको सहकारी संस्थाले आफ्ना कर्मचारीको शैक्षिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ? कि त्यो व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय हो ? पत्रकारले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा खोजी गर्दा सूचना नपाउँदा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? र अनुसन्धान चलिरहेको विषयमा समाचार प्रकाशनको सीमा कहाँसम्म हुन्छ ?

शीर्ष खबरले के दाबी गरेको थियो ?

गत असार २६ गते प्रकाशित समाचारमा शीर्ष खबरले त्रियुगा सहकारीका व्यवस्थापक दिपककुमार कार्कीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको वैधतामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको उल्लेख गरेको थियो। उक्त समाचारमा व्यवस्थापकले पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गरिएको, तर संस्थाले १५ दिनसम्म पनि सूचना उपलब्ध नगराएको दाबी गरिएको थियो।

समाचारमा संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रशेखर चौधरी ले "तिमीलाई सूचना किन दिनु ?" तथा "सार्वजनिक गर्नलाई के छातीमा टाँसेर हिँड्नुपर्ने ?" भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकमाथिको चुनौती को रूपमा चित्रण गरिएको थियो।

समाचारमा सहकारी संस्था हजारौँ सर्वसाधारणको बचत, शेयर र आर्थिक हितसँग जोडिएको सार्वजनिक सरोकारको संस्था भएकाले व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।

त्रियुगा सहकारीको प्रतिवाद :‘यो मिडिया ट्रायल हो’

शीर्ष खबरमा प्रकाशित समाचारपछि त्रियुगा सहकारीले साउन २८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै आरोप अस्वीकार गरेको छ।

अध्यक्ष चन्द्रशेखर चौधरी द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संस्थाविरुद्ध परेको गुनासो हेलो सरकार मार्फत सहकारी विभाग हुँदै मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मा अनुसन्धानका लागि पठाइसकिएको उल्लेख गरिएको छ।

संस्थाले राज्यको आधिकारिक अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा सञ्चार माध्यमले लगातार दोषी सावित गर्ने शैलीमा समाचार सम्प्रेषण गर्नु 'मिडिया ट्रायल' भएको आरोप लगाएको छ।

संस्थाको भनाइ छ, हालसम्म कुनै पनि सरकारी निकायले संस्थासँग स्पष्टीकरण मागेको वा कागजात माग गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै दोषीको छवि बनाउनु न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।

विवादको केन्द्र : शैक्षिक प्रमाणपत्र सार्वजनिक हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

विवादको मूल प्रश्न यही हो।

शीर्ष खबरको तर्क छ—सहकारी संस्था सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएको निकाय भएकाले व्यवस्थापकको योग्यता सार्वजनिक हुनुपर्छ।

तर सहकारीको भनाइ छ—कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र व्यक्तिगत विवरण भएकाले बाह्य व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन कानूनले बाध्य बनाएको छैन।

संविधानले के भन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक मौलिक अधिकारका रूपमा प्रदान गरेको छ। कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना माग्न र प्राप्त गर्न नागरिकलाई अधिकार छ।

त्यसैगरी धारा २८ ले प्रत्येक व्यक्तिको गोपनीयताको हक पनि सुनिश्चित गरेको छ। व्यक्तिगत जीवन, स्वास्थ्य, पत्राचार तथा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ।

यसरी हेर्दा संविधानले सूचनाको हक र गोपनीयताको हक दुवैलाई समान रूपमा संरक्षण गरेको देखिन्छ। त्यसैले कुनै सूचना सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय यी दुई अधिकारबीच सन्तुलन कायम गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले के व्यवस्था गरेको छ ?

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ ले सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्ने अधिकार दिएको छ।

दफा ७ अनुसार सूचना अधिकारीले सामान्यतया १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

यदि सूचना नदिइएमा वा अस्वीकार गरिएमा सम्बन्धित व्यक्ति कार्यालय प्रमुख हुँदै राष्ट्रिय सूचना आयोग सम्म पुग्न सक्छ।

तर यही ऐनको दफा ३(३) ले केही सूचनालाई अपवादको रूपमा राखेको छ। तीमध्ये अनुसन्धानमा असर पर्ने सूचना, राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना तथा व्यक्तिगत गोपनीयतामा अनावश्यक हस्तक्षेप हुने सूचना सार्वजनिक नगर्न सकिने व्यवस्था छ।

यसै व्यवस्थालाई आधार बनाएर त्रियुगा सहकारीले शैक्षिक प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको देखिन्छ।

कानुनी बहस किन जटिल छ ?

यहीँबाट कानुनी बहस सुरु हुन्छ।
यदि कुनै व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र सार्वजनिक पद, सार्वजनिक सेवा वा सार्वजनिक हितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ भने कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिइन सक्छ।

अर्कोतर्फ, यदि त्यो विवरण विशुद्ध व्यक्तिगत हो र सार्वजनिक हितभन्दा गोपनीयताको पक्ष बलियो छ भने सूचना रोक्न पनि सकिन्छ।

यसको अन्तिम निर्णय राष्ट्रिय सूचना आयोग वा आवश्यक परे अदालत ले सम्बन्धित तथ्य र कानुनका आधारमा गर्छ। कुनै एक पक्षले मात्र आफ्नो व्याख्या अन्तिम हो भन्न मिल्दैन।

पत्रकारिताको जिम्मेवारी के हो ?

नेपालको पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ ले समाचार प्रकाशन गर्दा सत्यता, सन्तुलन, निष्पक्षता र सम्बन्धित पक्षको धारणा समेट्नुपर्ने दायित्व दिएको छ।

त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा खोजमूलक पत्रकारिता गर्न पाउने अधिकार पनि प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्त हो।

यदि कुनै समाचारका कारण प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको दाबी गरिन्छ भने सम्बन्धित पक्षले खण्डन प्रकाशित गराउन, प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिन वा अदालतबाट कानुनी उपचार खोज्न पाउने अधिकार राख्छ।

कानुनी प्रश्न नं. २ : 'मिडिया ट्रायल' भनेको के हो ?

नेपालको कुनै कानुनले "मिडिया ट्रायल" को छुट्टै परिभाषा दिएको छैन।

तर कानुनी अभ्यासमा यसको अर्थ

अदालत वा अनुसन्धान निकायले निष्कर्ष निकाल्नुअघि सञ्चार माध्यमले कसैलाई दोषी वा निर्दोष घोषणा गर्ने प्रवृत्ति भन्ने बुझिन्छ।

यदि समाचारमा अनुसन्धान जारी रहेको कुरा उल्लेख गरी प्रश्न मात्र उठाइएको छ भने त्यसलाई स्वतः मिडिया ट्रायल भन्न सकिँदैन।

तर यदि समाचारको सम्पूर्ण प्रस्तुतिले अनुसन्धानको परिणामअघि नै कसैलाई अपराधीका रूपमा चित्रण गरेको छ भने सम्बन्धित पक्षले त्यसलाई मिडिया ट्रायल भएको दाबी गर्न सक्छ।

अन्तिम मूल्याङ्कन भने प्रेस काउन्सिल नेपाल वा अदालत ले गर्छ।

अबको बाटो

त्रियुगा सहकारीले विज्ञप्तिमार्फत २४ घण्टाभित्र भूलसुधार वा खण्डन प्रकाशित गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा प्रेस काउन्सिल नेपाल र अदालत जाने चेतावनी दिएको छ।

उता, शीर्ष खबरले उठाएका प्रश्नहरू पनि सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित भएको दाबी गरेको छ।

हाल यो विषय सम्बन्धित सरकारी निकायको अनुसन्धानको दायरामा रहेको दाबी गरिएको छ। त्यसैले व्यवस्थापकको शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी आरोप, सूचना उपलब्ध गराउने वा नगराउने विषय तथा कानुनी दायित्वबारे अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान र आवश्यक परे राष्ट्रिय सूचना आयोग वा अदालतको निर्णय ले नै स्पष्ट पार्नेछ।

निष्कर्ष

यो विवाद केवल एउटा सहकारी र एउटा सञ्चार माध्यमबीचको विवाद मात्र होइन। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सूचनाको हक, व्यक्तिगत गोपनीयता, पत्रकारिताको दायित्व र संस्थागत पारदर्शिताबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ।

अन्ततः कसको दाबी कानुनसम्मत छ भन्ने निर्णय सार्वजनिक बहसले होइन, प्रमाण, अनुसन्धान र सक्षम निकायको कानुनी निर्णयले गर्नेछ।