दिवा खाजामा डढेको चना ! सप्तकोशी–११ को विद्यालयमा विद्यार्थीको स्वास्थ्यसँग खेलवाड भएको आरोप

कैलाश माझी
सप्तरी।
सप्तकोशी नगरपालिका–११, विदेशी टोलस्थित पी.एन. रामेश्वर आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरिएको दिवा खाजाको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विद्यालयमा वितरण गरिएको भनिएको चना अत्यधिक डढेको अवस्थामा रहेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि स्थानीय अभिभावक, सरोकारवाला तथा नागरिकहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

सार्वजनिक भएको तस्बिरमा चना अत्यधिक डढेको र उपभोगका लागि अनुपयुक्त देखिन्छ। यदि यही खाद्य सामग्री विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाका रूपमा वितरण गरिएको हो भने, यो सामान्य व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्र नभई बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर विषय हुन सक्ने स्थानीयको भनाइ छ।

नेपाल सरकारले विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य बालबालिकामा कुपोषण न्यूनीकरण गर्नु, विद्यालयमा नियमित उपस्थिति बढाउनु तथा सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्नु हो। यही उद्देश्यका लागि प्रत्येक विद्यालयमा उपलब्ध गराइने खाजा स्वच्छ, पोषणयुक्त र गुणस्तरीय हुनुपर्ने स्पष्ट मान्यता छ। तर विद्यालयमै वितरण गरिने खानाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्नुले कार्यक्रमको प्रभावकारिता र अनुगमन प्रणाली दुवैमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

स्थानीय अभिभावकहरूका अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिका आफ्नो स्वास्थ्य र सुरक्षाको जिम्मा विद्यालयमाथि विश्वास गरेर पठाइन्छ। यस्तो अवस्थामा उपभोगका लागि अनुपयुक्त देखिने खाद्य सामग्री वितरण भएको विषय अत्यन्त गम्भीर भएकाले यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न, खाद्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्न तथा दोषी भेटिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। यस धाराअनुसार नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पाउने तथा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको अधिकार राख्छन्। विद्यालयमा राज्यको कार्यक्रमअन्तर्गत वितरण हुने खाद्य सामग्री पनि यसै संवैधानिक दायित्वसँग जोडिएको विषय हो।

त्यसैगरी संविधानको धारा ३९ ले प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, उचित हेरचाह, पालनपोषण तथा समुचित विकासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। राज्य तथा सम्बन्धित निकायले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यदि विद्यालयमा वितरण गरिएको खाद्य सामग्री उपभोगका लागि अनुपयुक्त रहेको पुष्टि हुन्छ भने, यसले बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणसम्बन्धी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ।

यस्तै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था ले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने, गुणस्तरहीन वा अस्वच्छ खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। छानबिनबाट विद्यालयमा वितरण गरिएको खाद्य सामग्री उपभोगका लागि अनुपयुक्त रहेको पुष्टि भएमा सम्बन्धित पक्ष कानुनबमोजिम अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

अनुगमन गर्ने निकायमाथि पनि प्रश्न

विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन गर्ने दायित्व विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तहको शिक्षा शाखा तथा सम्बन्धित निकायको हो। तर यस्तो घटना सार्वजनिक भएपछि अनुगमन प्रभावकारी भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

स्थानीयले प्रश्न गरेका छन्—यदि चना यति धेरै डढेको थियो भने वितरणअघि कसैले किन रोकेन? खाना पकाउने क्रममा गुणस्तर जाँच किन गरिएन? विद्यार्थीलाई वितरण गर्नुअघि जिम्मेवार पक्षले निरीक्षण गरेको थियो कि थिएन?

निष्पक्ष छानबिनको माग

स्थानीय अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, खाद्य सामग्रीको प्रयोगशाला परीक्षण गर्न, दोषी भेटिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने गरी प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागू गर्न माग गरेका छन्।

यस समाचार तयार पार्दासम्म विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा सप्तकोशी नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन। सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि त्यसलाई पनि समाचारमा समेटिनेछ।

निष्कर्ष

विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम कुनै सामान्य सुविधा होइन; यो राज्यले बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षालाई सुदृढ बनाउन सञ्चालन गरेको संवेदनशील कार्यक्रम हो। त्यसैले यसको गुणस्तरमा हुने कुनै पनि लापरवाहीलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन।

यदि छानबिनबाट विद्यार्थीलाई वास्तवमै डढेको वा उपभोगका लागि अनुपयुक्त चना वितरण गरिएको पुष्टि हुन्छ भने, दोषी जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुका साथै विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन, पारदर्शिता र गुणस्तर नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाइनु आवश्यक छ।