सप्तकोशी सडकमा सडेको व्यवस्था : ट्राफिक मौन, जनता मृत्युवरणमा

कैलाश माझी, सप्तरी : सप्तरी जिल्लाको सप्तकोसी नगरपालिका पछिल्ला महिनाहरूमा सडक दुर्घटनाको डरावह केन्द्र बन्दै गएको छ।
दिनहुँजसो हुने दुर्घटनाहरूले यहाँको जनजीवन असुरक्षित बनाएको छ।
तर राज्य संयन्त्रहरू — ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकाय — अझै सुनुवाइको नाममा मौन छन्।

स्थानीयवासीहरूका अनुसार, ट्राफिक चेकिङ कमजोर छ, स्पिड लिमिट कार्यान्वयन छैन, र नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई सडकमै छाडिन्छ।
अर्कोतर्फ, सडक छेउमै अवैध रूपमा डम्पिङ गरिएको बालुवाले ट्राफिक अवरोध मात्र होइन, दुर्घटनाको खतरा दोब्बर बनाइरहेको छ।

ट्राफिकको लापरबाही र कमजोर चेकजाँच प्रमुख कारण

सप्तकोसीमा सवारीसाधनको चाप दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। तर त्यसअनुसार ट्राफिक व्यवस्था चुस्त छैन।
एक स्थानीय युवक भन्छन् —

> “यहाँ गाडी चलाउन लाइसेन्स नभए पनि केही रुपैयाँ बुझाए पुग्छ, ट्राफिकको चेकजाँच देखावटी मात्रै हो।”


कति गाडीहरू स्पिड लिमिट नाघेर बजारभित्रै उडिरहेको पाइन्छ, न सिसिटिभी अनुगमन छ, न ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति प्रभावकारी देखिन्छ।


अवैध बालुवा तस्करी सडक दुर्घटनाको अर्को मूल कारण

सप्तकोसीका सडक किनारमा दैनिक सयौं ट्रक र ट्याक्टरहरूले बालुवा डम्पिङ गरिरहेका छन्।
सडक साँघुरा बनाइएका छन्, ट्राफिक नियम उल्लंघन खुलेआम भइरहेको छ।
तर सप्तकोसी नगरपालिका, इलाका प्रहरी कार्यालय कंचनपुर, र सप्तरी प्रशासन भने मौन छन्।

स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् —

> “डम्पिङ गर्नेलाई कारबाही त परै जाओस्, उल्टै संरक्षण दिइएको जस्तो लाग्छ।”


यस प्रकारको तस्करी प्रवृत्तिमा ट्राफिक र तस्करबीचको मिलेमतो पनि जनमानसमा आशंका पैदा हुन थालेको छ।

प्रशासनलाई पटक–पटक जानकारी दिइए पनि निष्क्रियता किन?

सबैभन्दा गम्भीर कुरा के छ भने —
सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) भोला दाहाल र
ईलाका प्रहरी कार्यालय कंचनपुरका डिएसपी माधव प्रसाद काफ्ले लाई
पटक–पटक जानकारी दिइए पनि, यति संवेदनशील विषयमा कुनै ठोस कारबाही भएको छैन।

यसले प्रशासनको मौनता, निष्क्रियता होइन — संलग्नताको संकेत हो भन्ने आवाज उठेको छ।
जनता प्रश्न गर्दै छन् —

> “यत्रो दुर्घटनाका बाबजुद किन सुरक्षामा चासो छैन? कि यो मिलेमतो हो?”

निष्कर्ष : अब मौनता होइन, जवाफदेहिता चाहिन्छ

सप्तकोसीमा बढ्दो दुर्घटना, ट्राफिकको कमजोरी, र तस्करीले जनताको ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ।
तर जिम्मेवार निकायहरू मौन छन्।
अब यस्ता लापरबाही र मिलेमतोविरुद्ध जनताको साझा आवाज अपरिहार्य भएको छ।