सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ, पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौं,साउन ३० गते।

कैलाश माझी : सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन विद्यमान मापदण्डको कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै अब कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।

पूर्वस्वीकृति नलिई गरिने वैदेशिक भ्रमण तथा कर्मचारी मनोनयनलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने गरी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न कार्यालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

सरकारले वैदेशिक भ्रमणबाट हुने खर्चलाई मितव्ययी बनाउनुका साथै भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई सरकारी संयन्त्रभित्रै उपयोग गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप तथा असल अभ्यास अन्य कर्मचारीसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ।

त्यसका लागि विदेश भ्रमणबाट फर्किएर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका सहकर्मीहरूबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले वैदेशिक भ्रमणलाई व्यक्तिगत अवसरका रूपमा मात्र नभई सरकारी सेवा प्रवाह र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा उपयोगी हुने गरी व्यवस्थित गर्न यस्तो व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागेको जनाएको छ।